+

संसदमा संकल्प प्रस्ताव : भूकम्प पीडितलाई रोजगारीमा प्राथमिकता

२५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भूकम्प पीडितहरुको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणबारे संसद बैठकमा विशेष संकल्प प्रस्ताव पेश गरेको छ । संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दैै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा कुनै पनि नेपाली घरबार विहीन कुपोषणको शिकार हुन नपर्ने बताए ।

Susil-koirala

  • फाइल तस्वीर

पीडितलाई परिचयपत्र र रोजगारीमा प्राथमिकता

सरकारले भूकम्प पीडितहरुकालगि छुट्टै परिचय पत्र वितरण गर्ने छ । सोही परिचय पत्रका आधारमा उनीहरुले रोजगारीमा प्राथमिकता र राहत पाउने छन् ।

सरकारले भूकम्प स्मृति स्तम्भ निर्माण पनि गर्ने छ । कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने यकिन भैसकेको छैन । विक्रम संवत् १९९० सालको भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको स्मृतिमा काठमाडौंको नयाँसडकमा भूगोलपार्क र स्तम्भ निर्माण गरिएको छ ।

मृतकका परिवारलाई १ लाख

सरकारले भूकम्पबाट मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रतिमृतक १ लाख रुपैयाँ राहत दिने छ । पूर्णरूपमा घर क्षति भएकालाई २ लाख र घर मर्मत गरी आफ्नै घरमा बस्न चाहनेहरुका लागि २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ ।

५ बर्षभित्र पुनर्निर्माण र २ सय अर्बको कोष

भूकम्पबाट क्षति भएका सबै भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण पाँच वर्ष भित्र गरिसक्ने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । पुनर्निर्माणका लागि २ सय अर्बको राहत कोष खडा गरिने छ । क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेपछि आवश्यकता अनुसार कोषको रकम बढाउन सकिने प्रधानमन्त्री कोइरालाले बताए ।

अभिभावक गुमाएकालाई निःशुल्क शिक्षा

भूकम्पमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क शिक्षा दिइने छ । साथै बालबालिका, बृद्धबृद्धा लगायतलाई पुनर्वास र रेखदेखमा विषेश प्राथमिकता दिइने छ ।

भूकम्प पीडितहरुलाई दुई प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने छ । पीडितहरुको क्षति अनुसार ऋणको सावाँ ब्याज समेत मिनाहा गर्न सकिने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

बजेटमा विशेष व्यवस्था

सरकारले आगामी बजेटमा भूकम्प, बाढीपहिरो, स्वाइनफ्लु र आगलागी प्रभावित क्षेत्रहरुमा विशेष व्यवस्था गर्ने छ ।भूकम्पको विपत्तिको मौका छोपेर कालोबजारी गर्नेहरुलाई कडा कारवाही र नियमित अनुगमन गर्ने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

भूकम्प पीडितहरुलाई दिने राहत, पुनःस्थापना र भौतिक संरचनाको पुनर्निमाणबारे सरकारको संकल्प प्रस्तावमा दलहरुबीच विवाद भएपछि संसद सचिवालयमा दर्ता हुन ढिलाइ भएको थियो । प्रस्ताव ढिला पेश भएकाले संसद बैठक पनि पूर्व निर्धारित समयभन्दा झण्डै डेढ घण्टा ढिला सुरु भएको थियो ।

React to this post

Conversation

New Old Popular